23वाँ संशोधन

भारत का संविधान (23वाँ संशोधन) अधिनियम, 1969

भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल भारतीयों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में स्थानों के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक और बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 334 का संशोधन किया गया।
इसके लिए अनुच्छेद 334 में '20 वर्ष' के स्थान पर '30 वर्ष' शब्द रख दिया गया।
प्रारम्भ में इन जातियों के लिए आरक्षण 10 वर्ष के लिए किया गया था।
आठवें संविधान संशोधन द्वारा इसे 20 वर्ष कर दिया गया और अब प्रस्तुत संशोधन द्वारा इसे 30 वर्ष तक के लिए कर दिया गया है।